ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ; ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 200 ਲੀਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 200 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955' ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵਾਹਕ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ' (PESO) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਾਹਨ ਟੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ (Resale) 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵੱਡੇ ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਆਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ 'ਖਪਤਕਾਰ ਪੰਪਾਂ' (Consumer Pumps) ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ, ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਾਹਕ ਆਮ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਅਤੇ ਪੰਪ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DSP) ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ (Search and Seizure) ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 'ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955' ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।